जातिगत जनगणना का अर्थ है :एक ऐसी जनगणना जिसमें देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह जनगणना आमतौर पर एक देश की जनसंख्या की जातिगत संरचना को समझने और जाति-आधारित विकास कार्यक्रमों और नीतियों को विकसित करने में मदद करने के लिए की जाती है। जातिगत जनगणना में आमतौर पर जाति के अलावा अन्य जनसांख्यिकीय आंकड़े, जैसे कि आयु, लिंग, शिक्षा और आर्थिक स्थिति, भी एकत्र किए जाते हैं।

भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास काफी पुराना है, और यह कई बार आयोजित की गई है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें,जो

इसके बारे में बताते हैं:-

- *1931 की जनगणना*: भारत में अंतिम जातिगत जनगणना 1931 में आयोजित की गई थी, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था ।

- *स्वतंत्रता के बाद*: स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने जातिगत जनगणना आयोजित नहीं की, लेकिन 2001 में एक प्रयास किया गया था जो पूरा नहीं हो सका ।

- *2011 की जनगणना*: 2011 की जनगणना में जाति के आधार पर आंकड़े इकट्ठा करने का प्रस्ताव था, लेकिन यह योजना बाद में रद्द कर दी गई ।

- *वर्तमान स्थिति*: वर्तमान में, जातिगत जनगणना के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है जिस पर चर्चा जारी है ।

यह जानकारी बताती है कि जातिगत जनगणना एक जटिल और विवादास्पद विषय है, जिस पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं।

जातिगत जनगणना भारत में एक विवादास्पद विषय है, जिसमें जनगणना के दौरान व्यक्तियों की जाति की जानकारी एकत्र करना शामिल है। इसके महत्व और प्रभाव के बारे में विचार करने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जाति प्रणाली भारतीय समाज में एक गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक व्यवस्था है, जो व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती है।

महत्व:

1. *सामाजिक और आर्थिक स्थिति की समझ*: जातिगत जनगणना से सरकार को यह समझने में मदद मिल सकती है कि विभिन्न जातियों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, जिससे सामाजिक न्याय और समानता के प्रयासों को आकार देने में मदद मिल सकती है।

2. *आरक्षण नीति का मूल्यांकन*: जातिगत जनगणना से यह मूल्यांकन करने में मदद मिल सकती है कि वर्तमान आरक्षण नीतियाँ कितनी प्रभावी हैं और क्या उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

3. *विकास कार्यक्रमों का लक्ष्यीकरण*: जातिगत जनगणना से सरकार को यह जानने में मदद मिल सकती है कि विभिन्न जातियों के लोगों की विशिष्ट जरूरतें क्या हैं, जिससे विकास कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित किया जा सके।

प्रभाव:

1. *जातिगत तनाव*: जातिगत जनगणना से जातिगत तनाव और विभाजन बढ़ सकता है, क्योंकि यह जाति के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है।

2. *सामाजिक एकता पर प्रभाव*: जातिगत जनगणना से सामाजिक एकता पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यह विभिन्न जातियों के बीच की खाई को बढ़ा सकता है।

3. *डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता*: जातिगत जनगणना के दौरान एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता एक बड़ा चिंता का विषय हो सकता है।

निष्कर्ष:

जातिगत जनगणना एक जटिल मुद्दा है, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता के प्रयासों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के फायदे हैं, लेकिन जातिगत तनाव, सामाजिक एकता पर प्रभाव, और डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता के मुद्दों के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसलिए, इस मुद्दे पर विचार करते समय सावधानी और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

जातिगत जनगणना: भारत में महत्व और प्रभाव

Caste census: importance and impact in India