परिचय:
समावेशी शिक्षा आज एक सार्वभौमिक रूप लेती जा रही है, और ऐसा हो भी क्यों ना?
क्योंकि यही स्थिति तो बताती है कि समाज या विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रस्त क्यों ना हो, किंतु समावेशी शिक्षा ऐसी बीमारी स्थिति को पीछे छोड़ते हुए सबको साथ लेकर चलने की वकालत करती है।
ऐसे कदम समाज के किसी वर्ग द्वारा उठाए जाएं या किसी सरकार द्वारा लेकिन इस प्रकार की पहल शुरू करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी सार्वभौमिकता को ही दर्शाता है।

इतिहास और विकास:
समावेशी शिक्षा का इतिहास और विकास काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी, जब लोगों ने महसूस किया कि सभी बच्चों को एक साथ सीखने का मौका मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि, संस्कृति, या क्षमता के हों।
लेकिन असली बदलाव 20वीं सदी के मध्य में आया। इस दौरान कई देशों ने समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया। इसका मतलब था कि सभी बच्चों को नियमित स्कूलों में ही एक साथ पढ़ने का मौका मिलेगा।
भारत में भी समावेशी शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। 1974 में पहली बार समावेशी शिक्षा की बात की गई थी। इसके बाद 1992 में एक समावेशी शिक्षा नीति बनी।

भारत में समावेशी शिक्षा:
भारत में समावेशी शिक्षा का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। हालांकि 'समावेशी शिक्षा' शब्द हाल में ही लोकप्रिय हुआ है, लेकिन इसका मूल स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही रहा है। उस समय कई नेताओं और विचारकों ने शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया था।
समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सभी बच्चों को, चाहे उनकी कोई भी क्षमता हो, एक साथ सीखने का मौका मिले। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। समावेशी शिक्षा न सिर्फ बच्चों के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए भी फायदेमंद है। इससे बच्चों में सहानुभूति और एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है।
भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 1992 में बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने समावेशी शिक्षा पर जोर दिया था। इसके बाद से कई राज्य समावेशी शिक्षा के लिए अपनी नीतियां बना रहे हैं। हालांकि, अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने और स्कूलों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की जरूरत है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समावेशी शिक्षा के पहलू:
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। इसमें कहा गया है कि हर बच्चे को, चाहे उनकी कोई भी पृष्ठभूमि हो, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार है। यह नीति समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव देती है, जैसे कि शिक्षकों को समावेशी शिक्षा के बारे में प्रशिक्षित करना और स्कूलों में ऐसे वातावरण बनाना जहां हर बच्चा सहज महसूस करे।

निष्कर्ष:
समावेशी शिक्षा का निष्कर्ष यह है कि सभी बच्चे, चाहे उनकी क्षमताएं या सीखने की शैली कुछ भी हो, एक साथ सीख सकते हैं। यह शिक्षा का एक ऐसा तरीका है जिसमें हर बच्चे की अनूठी जरूरतों को पूरा किया जाता है, और उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी कक्षाओं में, बच्चे एक-दूसरे से सीखते हैं और एक-दूसरे की ताकत का जश्न मनाते हैं।

आधुनिक शिक्षा में समावेशिता

समावेशी शिक्षा, एक सार्वभौमिकता: