आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत की आर्थिक स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो आगामी केंद्रीय बजट 2025 के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति, चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला गया है।

प्रमुख बिंदु:

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य: वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.2% की वृद्धि का अनुमान है। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़राइल-हमास संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक मुद्दों ने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति पर प्रभाव डाला है।

भारत की आर्थिक वृद्धि: वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान है, जो दशकीय औसत के करीब है। वित्त वर्ष 2026 में यह वृद्धि 6.3% से 6.8% के बीच रहने की संभावना है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

कृषि: वित्त वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि हुई है, जिसमें रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और मजबूत ग्रामीण मांग का योगदान है।

उद्योग: औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें निर्माण गतिविधियों और उपयोगिता सेवाओं का प्रमुख योगदान है।

सेवाएँ: सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि हुई है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है।

बाह्य क्षेत्र: वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात (पण्य और सेवाएँ) में 6% की वृद्धि हुई है। सेवा निर्यात में 11.6% की वृद्धि हुई, जबकि पण्य निर्यात में 1.6% की वृद्धि दर्ज की गई। आयात में 5.2% की वृद्धि के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है।

मुद्रास्फीति: खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 के 5.4% से घटकर वित्त वर्ष 2025 में 4.9% हो गई है। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई है, जो 8.4% तक पहुंच गई है।

वित्तीय क्षेत्र: बैंकिंग क्षेत्र में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) घटकर 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर 2.6% पर आ गई हैं, जो परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार का संकेत है।

चुनौतियाँ:

भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ: वैश्विक संघर्षों और व्यापार नीतिगत जोखिमों के कारण भारत के निर्यात और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर प्रभाव पड़ सकता है।

मुद्रास्फीति और निवेश: खाद्य मुद्रास्फीति और कमजोर वैश्विक विनिर्माण मांग के कारण निजी निवेश में कमी की संभावना है।

वित्तीय जोखिम: बढ़ती सब्सिडी, कम कर संग्रह और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता के कारण राज्य के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह:

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रबंधन: व्यापार मार्गों और साझेदारों में विविधता लाना आवश्यक है।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: खाद्य बफर स्टॉक का विस्तार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना आवश्यक है।

वित्तीय सुदृढ़ीकरण: कर संग्रह तंत्र में सुधार और सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना आवश्यक है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 भारत की आर्थिक प्रगति का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है और सतत विकास के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रदान करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 25

vishal chouhan