भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र बनाए रखने के लिए आवश्यक माध्यम चुनाव प्रक्रिया है। अतः महत्वपूर्ण है कि चुनाव निष्पक्ष और नियोजित तरीके से होनी चाहिए।

चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है कि त्रुटियों में समय समय पर संशोधन होता रहे।

एक राष्ट्र एक चुनाव

वर्तमान समय में राज्य विधानसभाओं व लोकसभाओ के चुनाव का आयोजन अलग अलग समय पर होता है।

आजादी के बाद से एक राष्ट्र एक चुनाव नीति का पालन होता था परंतु 1968 व 1969 में कुछ कारणों के चलते विधानसभाओं को भंग कर दिया गया।

तत्पश्चात वर्तमान में राज्य विधान सभाओं व लोकसभा के चुनाव अलग अलग कराए जाने लगे।

1951व 1952 में लोकसभा तथा विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही आयोजित हुए जो 1957, 1962तथा 1967 तक क्रमश जारी रहे।

1968 तथा 1969 में विवादों के कारण विधानसभा को भंग कर दिया गया तबसे चुनावो का अयोजन अलग अलग समय पर होने लगा।

साल भर में 5 से 7 विधानसभा चुनाव होते है जिससे समय अधिक बर्बाद होता है साथ में व्यवस्थाएं भी भंग होती है। परियोजनाओं को लागू करने में अधिक समय लग जाता है।

प्रभावी कदम

सर्वप्रथम 1983में एक राष्ट्र एक चुनाव का मत प्रस्तुत किया गया। इस अवधारणा का प्रमुख लक्ष्य पांच वर्ष बाद लोकसभा के चुनावो के साथ ही राज्यों के चुनाव कराने का सुझाव दिया गया।

1999में जस्टिस रेड्डी की अध्यक्षता वाले चुनाव आयोग में एक साथ चुनाव की सिफारिश की गई व लिखित रूप में भी इस पर रिपोर्ट तैयार की।

2015में संसदीय स्थाई समिति द्वारा भी एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना की सिफारिश की गई।

2016 में प्रधानमंत्री द्वारा इस संकल्पना के पक्ष में प्रस्ताव रखा गया।

2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा एक समिति का गठन किया गया , जिसका मुख्य उद्देश्य एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को साकार करना है। समिति द्वारा अनेक प्रस्ताव रखे गए जिनका सीधा संबंध लोकतांत्रिक ढांचे को बनाए रखना है।

अनेक देशों में आज भी इस नीति का पालन किया जाता है।

दक्षिण अफ्रीका में प्रत्येक पांच वर्ष पर एक साथ चुनाव का अयोजन कराया जाता है। स्वीडन में प्रत्येक चार वर्ष तथा ब्रिटेन में पांच वर्ष पश्चात चुनावो का अयोजन होता है। ऐसे ही अनेक देश एक राष्ट्र एक चुनाव नीति का पालन कर रहे है।

प्रभाव

जैसा कि भारत एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है जहां रोजगार के उचित अवसर व संसाधनों की अत्यधिक आवश्यकता है।

राष्ट्र को विकसित बनाने में वहां पाए जाने वाले पर्याप्त संसाधनों की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र को विकास की और ले जाने में शासन, प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। साधन की बागडोर संभालने वाले व्यक्ति जनता की शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक प्रगति में सहायक होने चाहिए।

यदि व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से नहीं होंगी तो सीधा खामियाजा जनता को भुगतना होगा ।

स्वच्छ राष्ट्र ही स्वस्थ नागरिकों का निर्माण करता है। अतः आवश्यक है कि प्रतिनिधि के चुनाव में पूर्ण पारदर्शिता हो।

लाभ

1. समय की बचत

चुनावो की पुनरावृति में बहुत अधिक समय की बरबादी होती है जिससे जनता अनेक योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाती है।

2.धन का सदुपयोग

बार बार होने वाले चुनावो में बहुत अधिक धन की बरबादी होती है एक समय पर होने वाले चुनावों से हम अधिक धन बचा कर उसका लाभ आम जनता को दे सकते है।

3.चुनावो में पारदर्शिता

चुनावो में अधिक समय व्यतीत होने पर परिणाम में धांधली की आशंकाएं बड़ जाती है जिससे गलत प्रतिनिधि का चुनाव हो जाता है, चुनावों मे पारदर्शिता के लिए आवश्यक है कम समय में परिणामों की घोषणा हो जाए।

4. भ्रष्टाचार पर अंकुश

एक ही समय पर चुनाव होने से जनता को अधिक समय मिल जायेगा जिससे वह नियमो को समझकर सरकार द्वारा दिए गए संशाधनो का उचित मात्रा में उपयोग कर पाएंगे तथा बीच में आने वाले किसी की अपराधिक मामलों की निष्पक्ष जांच करा सकेंगे।

5. योजनाओं का लाभ

चुनावो के दौरान लगने वाली अचार संहिता के कारण अनेक योजनाएं लागू नही हो पाती जिससे रोजगार, स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ जनता को नही मिल पाता।

आवश्यक है कि चुनावो में व्यय होने वाले समय व धन को बचाकर जरूरतमद जनता के लाभार्थ व्यय किया जाए।

एक राष्ट्र ,एक चुनाव

लोकतांत्रिक ढांचे के लिए आवश्यकता