कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र में क्या अंतर है ?

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है जिसे वर्ष 1950 में 26 जनवरी को स्थापित किया गया था ।भारतीय संविधान में भारत की सरकार उनके मंत्रिमंडल एवं अन्य मंत्री पदों एवं मंत्रालयों की कार्य प्रणाली और उनकी शक्तियों का विश्लेषण किया गया है।भारत में हाल ही में 17वीं लोकसभा खत्म हुई है और लोकसभा के चुनाव कराए गए जिसके परिणाम स्वरुप भारत के नए कैबिनेट मंत्री एवं प्रधानमंत्री चुने गए जिसमें श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना गया ।18वीं लोकसभा के मंत्रीमंडल 72 सदस्य हैं जिनमें से 30 कैबिनेट मंत्री हैं 36 राज्य मंत्री है और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र है।

जिस प्रकार किसी संस्था को चलाने के लिए अनेक लोगों की जरूरत होती है ठीक उसी प्रकार विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था को सुचारू रूप से चलाने में भी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों एवं स्वतंत्र राज्य मंत्रियों की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम हम तीनों पदों के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं:

1. कैबिनेट मंत्री: किसी भी सरकार के उच्च स्तरीय नेताओं के समूह को कैबिनेट कहा जाता है। जिसमें प्रत्येक मंत्री को कैबिनेट मंत्री कहा जाता है वहीं उनका दूसरा नाम सेक्रेटरी भी है। कैबिनेट मंत्रालय इंग्लैंड की व्यवस्था का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। सामान्य रूप से संसद की लोकसभा में जिस दल का बहुमत हो या जो समूह बहुमत प्राप्त कर सकता हो उसे दल या समूह के सदस्यों में से चुने हुए राजनीतिज्ञों का यह एक समूह निकाय है। इनको सदन नहीं चुनता बल्कि यह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री(राज्य में ) द्वारा मनोनीत होते हैं।

2. राज्य मंत्री :राज्य मंत्री विभिन्न देशों की सरकारों में विभिन्न सत्तर के पदों के लिए प्रयुक्त पदनाम है । कहीं यह स्वतंत्रता एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री पद के लिए प्रयुक्त होता है तो कहीं कनिष्ठ मंत्री पद के लिए । कहीं-कहीं यह सरकार के सर्वोच्च पद के लिए प्रयुक्त होता है ।भारत में यह त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट मंत्री के बाद तीसरे सत्तर का मंत्री पद है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य मंत्री स्वतंत्र भी हो सकता है और कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में भी कार्य कर सकता है। मंत्री पद की शपथ के लिए व्यक्ति को दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है ।

3. राज्य मंत्रीस्वतंत्र :राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वह मंत्री होते हैं जो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और उनके ऊपर कार्य करने का दबाव कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से नहीं डाला जा सकता ।यह मंत्रिमंडल में दूसरे स्थान पर आते हैं जिसमें कैबिनेट के बाद इन्हीं का स्थान है। देश की सरकार में मंत्रिमंडल की बहुत भूमिका रहती है और इसे प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है ।

आशा है, अब आप प्रत्येक पद के बारे में जान गए होंगे । चलिए अब उनकी कुछ विशेष और विभिन्न शक्तियों पर भी प्रकाश डालते हैं:

1. कैबिनेट मंत्री :

A). विधायी अधिकार:

1).समन्वय रूप : कैबिनेट द्वारा कई कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और उनमें से एक शक्ति है लोगों और प्रधानमंत्री के बीच समन्वय स्थापित करना। कैबिनेट का प्राथमिक कार्य सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के काम का समन्वय और संचालन करना है।

2).नियुक्तियां करने की शक्ति: राजदूत और उच्चायुक्त राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जैसे प्रमुख अधिकारियों को मंत्रिमंडल द्वारा चुना जाता है और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

B).संवाधनिक शक्तियां:

1).संविधान में संशोधन: मंत्रिमंडल संविधान संशोधन को विकास विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार है ।

2). राष्ट्रपति का विशेष संबोधन: मंत्रिमंडल संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को तैयार करता है ।

C).वित्तीय शक्तियां:

1). बजट: वार्षिक बजट बनाना वित्त मंत्री का काम है। भले ही सांसद बजट को मंजूरी दे लेकिन कैबिनेट के विचारों के विरुद्ध कोई संशोधन नहीं किया जा सकता ।

2. राज्य मंत्री :

राज्यमंत्री एक केबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है और कैबिनेट मंत्री के मीटिंग में भाग नहीं ले सकता परंतु सुविधा उसे मंत्री वाली ही दी जाती हैं।

3. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार):

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एक स्वतंत्र मंत्री के रूप में कार्य करता है और कैबिनेट मंत्री से किसी प्रकार का दबाव नहीं रखता। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री विभाग का स्वतंत्र प्रभारी होता है और जरूरत पड़ने पर कैबिनेट की मीटिंग में अपनी बात रख सकता है।

निष्कर्ष :

आशा है अब आपको इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी हो गई होगी और इनके बीच की शक्तियां और कार्य का अंतर भी समझ आया होगा।

भारतीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलने के लिए सभी कैबिनेट मंत्रियों के बीच सामंजस्य की आवश्यकता है। कैबिनेट मंत्रियों के बीच संबंध से ही भारत को विकसित देश बनाने में सहायता मिलेगी और स्वस्थ लोकतंत्र की नीव भी मजबूत होगी ।

-विपिन करनोजिया ।

कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र में क्या अंतर है ?

कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र में अंतर करती कुछ खास बाते ।