भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में जनगणना से जुड़ा प्रावधान है।

आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई तब इसमें जातिगत आंकड़ों को सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तक सीमित कर दिया गया था।

इसके बाद जब साल 1872 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जनगणना कराई थी, तब से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद या हर दशक की शुरुआत में जनगणना होती रही है।

लेकिन करोना महामारी के चलते जनगणना नही हो पाई।

इसके बाद यह अनुमान लगाना की भारत जनसंख्या का स्तर क्या है मुश्किल होगा।परंतु चीन की आबादी और भारत की बढ़ती आबादी को देख

UN पॉपुलेशन फंड ने अनुमान लगाया था कि भारत की कुल जनसंख्या 142.8 करोड़ के आसपास है।

जनसंख्या के उचित आंकड़े के बिना जनगणना की नीतियों पर प्रभाव निश्चित है।

जनगणना सर्वेक्षण का तात्पर्य किसी उपसमूह या नमूने के बजाय पूरी आबादी से डेटा एकत्र करना है।

जाति गत जनगणना

जाति भारत का एक प्रमुख अंग है।भारत में अनेकों प्रकार की जातियां है।और ये जातियां भारत के सामाजिक ही नही राजनीतिक स्तर को भी प्रभावित करती है।अलग अलग जाति ही भारत की विविधता का प्रतीक है।भारत ही ऐसा देश है जहां हजारों जातियां है,और ये कहना आसान नहीं की जातिगत जनगणना का काम सरल होगा।

सरल सभी में अगर हम बात करे तो जाति के आधार पर लोगों की गणना करना ही जातीय जनगणना होता है।

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भारत में आखिरी बार जाति के आधार पर जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1931 में हुई थी। इसके बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन इसके आंकड़े पेश नहीं किए गए थे।

जातिगत जनगणना आज चुनाव का भी अहम मुद्दा बन गया है।भारत में जातिगत जनगणना आयोजित करना एक चुनौतीपूर्ण विषय है।हालाकि इसमें केंद्र सरकार का रुख न ही है।पर राज्य सरकार अपने स्तर पर आंकड़े इकट्ठा कर रही है।

राज्य स्तर पर जनगणना

लंबे समय से चली आ रही मांग ने बिहार में आखिरकार जातिगत जनगणना का काम शुरू हो गया है।

7 जनवरी 2023 से नीतीश सरकार ने बिहार में जातिगत जनगणना का काम शुरू किया है। उनके मुताबिक जातियों की गिनती का काम दो चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में घरों की गिनती होगी और दूसरे चरण में जातियों को गिना जाएगा।

पर अब देखा गया है केंद्र सरकार भी जाति के आधार पर कई नीतियां तैयार करती है, जिसका आधार 1931 की जनगणना है। ताजा उदाहरण नीट परीक्षा का ही है, जिसमें मोदी सरकार ने ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने की बात कही है।

पहला चरण

जिसमें सभी आवासीय परिसरों की गिनती होगी। उनमें रहने वाले परिवारों के मुखिया का नाम लिखा जाएगा और परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। इसके अलावा सभी मकानों को राज्य सरकार की तरफ से एक मकान नंबर दिया जाएगा।

दूसरे चरण में जाति और आर्थिक जनगणना का काम होगा। इसमें लोगों के शिक्षा का स्तर, नौकरी के प्रकार जैसे – प्राइवेट, सरकारी, गजटेड, नॉन-गजटेड आदि के बारे में पूछा जाएगा। घर में कौन सा वाहन है, कितने और कौन से मोबाइल फोन हैं, किस काम में दक्षता है, आय के अन्य साधन क्या हैं, परिवार में कितने कमाने वाले सदस्य हैं, एक व्यक्ति की कमाई पर कितने लोग आश्रित हैं आदि।

लाभ

जातीय जनगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सी जाति आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर पिछड़ी हुई है।साथ ही इसके अलावा जातीय जनगणना से सरकार को विकास की योजनाओं को बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी।

प्रभाव,हानि

जनगणना के बाद अगर पता चलता है किसी जाति या समाज को कि उनकी संख्या कम है, तो वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने की होड़ में लग जाएंगे और इस बात का सीधा असर परिवार नियोजन कार्यक्रम पर पड़ेगा।

साथ ही यदि जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे, तो वो जातियां जो पिछड़ी हुई पाई जाएंगी, वे राजनीतिक दलों के सीधे टारगेट पर होंगी।

ऐसे में ये माना जाए सभी दल सिर्फ उसी वोट बैंक को हासिल करने की होड़ में लग जाएंगे।

देश की राजनीति में इस वक्त हर और ये मुद्दा छाया हुआ है।और अब जाति गत जनगणना को नए तरीके से करने की मांग की जा रही है।

जाति गत जनगणना

प्रभाव,लाभ