भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास और वर्तमान स्थिति

जातिगत जनगणना का इतिहास

भारत में जातिगत जनगणना की परंपरा ब्रिटिश शासन काल से शुरू हुई। 19वीं सदी में, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1871-72 में जातिगत जनगणना कराई। इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज की सामाजिक संरचना को समझना और शासन को सरल बनाना। इसके बाद 1881 से प्रत्येक दशक में जनगणना की जाती रही जिसमें जातिगत आंकड़े भी शामिल होते थे।

स्वतंत्रता के बाद की स्थिति

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने 1951 में पहली जनगणना कराई, लेकिन इसमें जातिगत डेटा शामिल नहीं किया गया। इसके पीछे तर्क यह था कि जातिगत आंकड़ों के संग्रह से सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है और यह समतामूलक समाज की स्थापना में बाधक हो सकता है। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आंकड़े एकत्र किए जाते रहे, ताकि उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ बनाई जा सकें।

वर्तमान स्थिति

2011 की जनगणना में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) का आयोजन किया गया, लेकिन इसके जातिगत आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप जातिगत जनगणना के लिए मांग बढ़ी। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों का तर्क है कि जातिगत जनगणना से वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, जिससे नीतियों का निर्धारण अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

2021 की जनगणना में जातिगत डेटा को शामिल करने के लिए काफी बहस और मांग उठी, लेकिन अभी तक इसे आधिकारिक रूप से शामिल नहीं किया गया है। कई राज्य सरकारों ने अपनी जातिगत जनगणना करने का निर्णय लिया है, जैसे कि बिहार ने 2022 में जातिगत सर्वेक्षण शुरू किया।

जातिगत जनगणना भारत में एक संवेदनशील मुद्दा है। इसके समर्थकों का कहना है कि इससे सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं, जबकि विरोधियों का मानना है कि इससे सामाजिक विभाजन और बढ़ सकता है। हालांकि, एक समग्र और व्यापक नीति निर्माण के लिए जातिगत आंकड़ों का महत्व निरंतर चर्चा का विषय बना हुआ है।

भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास और वर्तमान स्थिति :

राजकुमार