चर्चा में क्यों?

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सलाल-हैमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन से अधिक के लिथियम के अनुमानित भंडार (G3) की खोज की है।

‘अनुमानित’ (Inferred) संसाधन:

"अनुमानित" संसाधन से तात्पर्य उस खनिज संसाधन से है जिसकी मात्रा, गुणवत्ता और खनिज संरचना का केवल अस्थायी रूप से मूल्यांकन किया जाता है।

यह आउटक्रॉप्स, ट्रेंच, पिट्स, वर्किंग्स और ड्रिल होल जैसे स्थानों से एकत्रित जानकारी पर आधारित है जो सीमित अथवा अनिश्चित गुणवत्ता के हो सकते हैं और भूवैज्ञानिक साक्ष्य से कम विश्वसनीयता के भी हो सकते हैं।

यह आरक्षित/संसाधनों के लिये संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क वर्गीकरण- 1997 के ठोस ईंधन और खनिज वस्तुओं (UNFC-1997) के वर्गीकरण पर आधारित है।

UNFC-1997:

UNFC-1997 ठोस ईंधन और खनिज वस्तुओं के भंडार और संसाधनों के वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग के लिये एक प्रणाली है तथा यह भंडार और संसाधनों की रिपोर्टिंग हेतु एक मानकीकृत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रणाली प्रदान करता है।

इसे यूरोप के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा विकसित किया गया है।

यह खनिज और ऊर्जा संसाधनों की रिपोर्टिंग में पारदर्शिता एवं निरंतरता को बढ़ावा देता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि भूवैज्ञानिक, इंजीनियरिंग और आर्थिक जानकारी का लगातार उपयोग किया जाए।

यह देशों और संबद्ध क्षेत्रों के बीच भंडार एवं संसाधन डेटा की तुलना करने हेतु एक आधार प्रदान करता है जिसका उपयोग दुनिया भर की सरकारों, उद्योग तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यापक स्तर पर किया जाता है।

UNFC-1997 के अनुसार, किसी भी खनिज भंडार की खोज के चार चरण होते हैं:

परीक्षण (G4)

प्राथमिक अन्वेषण (G3)

सामान्य अन्वेषण (G2)

विस्तृत अन्वेषण (G1)

लिथियम:

परिचय:

लिथियम (Li), जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी-कभी 'व्हाइट गोल्ड' के नाम से भी जाना जाता है, एक नरम और चाँदी जैसी-सफेद धातु है।

निकासी:

भंडार के प्रकार के आधार पर लिथियम को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर बड़े आकार के ब्राइन पूलों के सौर वाष्पीकरण द्वारा अथवा अयस्क के हार्ड-रॉक निष्कर्षण द्वारा।

उपयोग:

लिथियम EV, लैपटॉप, मोबाइल आदि की बैटरी में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।

इसका उपयोग थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में भी किया जाता है।

इसका उपयोग एल्युमीनियम और मैग्नीशियम के साथ मिश्र धातु बनाने, उनकी क्षमता में सुधार करने और उन्हें हल्का बनाने के लिये किया जाता है।

मैग्नीशियम-लिथियम मिश्र धातु का उपयोग कवच (Armor) बनाने के लिये किया जाता है।

एल्युमीनियम-लिथियम मिश्र धातु का उपयोग एयरक्राफ्ट, उच्च क्षमता वाली साइकिलों के फ्रेम और हाई-स्पीड ट्रेनों में किया जाता है।

प्रमुख वैश्विक लिथियम भंडार:

चिली> ऑस्ट्रेलिया> अर्जेंटीना लिथियम रिज़र्व वाले शीर्ष देश हैं।

लिथियम त्रिकोण : चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया।

भारत में लिथियम भंडार:

प्रारंभिक सर्वेक्षण में दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या ज़िले में सर्वेक्षण की गई भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के अनुमानित लिथियम भंडार का पता चला।

अन्य संभावित साइटें:

राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में मीका बेल्ट।

ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पेगमेटाइट बेल्ट।

गुजरात में कच्छ का रण।

भारत वर्तमान में अपनी लिथियम की मांग को कैसे पूरा करता है?

भारत वर्तमान में लिथियम सेल और बैटरी के लिये आयात पर निर्भर है। वित्त वर्ष 2017 और वित्त वर्ष 2020 के बीच 165 करोड़ से अधिक लिथियम बैटरी का भारत में आयात होने का अनुमान है, जिसका अनुमानित आयात बिल 3.3 बिलियन डॉलर से अधिक है।

लिथियम सोर्सिंग समझौतों को सुरक्षित करने के देश के प्रयासों को चीन से आयात के खिलाफ एक पहल के रूप में देखा जाता है, जो कच्चे माल और सेल दोनों का प्रमुख स्रोत है।

भारत को लिथियम मूल्य शृंखला में देरी से प्रवेश करने वाले के रूप में जाना जाता है, यह ऐसे समय में प्रवेश कर रहा है जब EV क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण व्यवधान आने की उम्मीद है।

ली-आयन प्रौद्योगिकी में कई सुधारों की संभावना के साथ वर्ष 2023 को बैटरी प्रौद्योगिकी के लिये महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

खोज का महत्त्व:

लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता:

भारत ने वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य तक कम करने का संकल्प लिया है, जिसके लिये इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी में एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में लिथियम की उपलब्धता की आवश्यकता है।

सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनुमान लगाया है कि देश को वर्ष 2030 तक 27 GW ग्रिड-स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की आवश्यकता होगी, जिसके लिये भारी मात्रा में लिथियम की आवश्यकता होगी।

वैश्विक कमी को संबोधित करना:

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने EV और रिचार्जेबल बैटरी की बढ़ती मांग के कारण वैश्विक लिथियम की कमी की चेतावनी दी है, जो वर्ष 2050 तक 2 बिलियन तक पहुँचने का अनुमान है।

कुछ ही स्थानों पर संसाधनों की सघनता के कारण लिथियम की आपूर्ति के संदर्भ में विश्व संकट का सामना का रहा है, दुनिया के 54% लिथियम भंडार अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में पाए जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA) का अनुमान है कि वर्ष 2025 तक दुनिया को लिथियम की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- GSI):

वर्तमान में GSI खान मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिये कोयला भंडार खोजने हेतु की गई थी।

समय के साथ यह भू-विज्ञान सूचना के भंडार के रूप में विकसित हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के भू-वैज्ञानिक संगठन का दर्जा भी प्राप्त किया है।

इसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलाँग और कोलकाता में स्थित हैं। प्रत्येक राज्य की एक राज्य इकाई होती है।

केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (Central Geological Programming Board- CGPB) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का एक महत्त्वपूर्ण मंच है जो संपर्क हेतु सुविधा प्रदान करता है और कार्य के दोहराव से बचाता है।

9 फरवरी को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पुष्टि की कि जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन अनुमानित लिथियम संसाधन पाए गए हैं। इस घोषणा ने देश में मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न की हैं, जिससे आशाएँ और चिंताएँ दोनों ही पैदा हुई हैं।

लिथियम इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), सौर पैनलों और पवन टर्बाइनों के लिए बैटरी के प्रमुख घटकों में से एक है। ऊर्जा विशेषज्ञों और ईवी क्षेत्र के लोगों का मानना है कि लिथियम भंडार भारत के ऊर्जा संक्रमण को एक बड़ा बढ़ावा देगा। दूसरी ओर, पर्यावरणविदों को चिंता है कि भूगर्भीय और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में खनन से विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं।

जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमना क्षेत्र में संसाधनों की पहचान की गई है, जिसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र माना जाता है। भारतीय भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार इसे भूकंपीय क्षेत्र IV में रखा गया है , जिसका अर्थ है कि यह उच्च क्षति जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है। पिछले अगस्त और सितंबर में जिले में कई कम तीव्रता वाले भूकंप आए। यह प्रसिद्ध कश्मीर भूकंपीय अंतराल का भी हिस्सा है, जहाँ वैज्ञानिकों ने रिक्टर पैमाने पर 8 अंक से अधिक की तीव्रता वाले “बड़े” भूकंप की भविष्यवाणी की है।

फरवरी 2021 में, भारत सरकार ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लागल्ला-अल्लापटना क्षेत्र के पेग्माटाइट्स में 1,600 टन (अनुमानित श्रेणी) लिथियम संसाधनों की मौजूदगी की घोषणा की। हालांकि, कश्मीर रिजर्व बड़ा है और इसने अधिक उत्साह, जिज्ञासा और आशंका पैदा की है। संख्याओं को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, बोलीविया, अर्जेंटीना, चिली और ऑस्ट्रेलिया - दुनिया के शीर्ष चार लिथियम भंडार वाले देश - ने क्रमशः 21, 19, 9.8 और 7.3 मिलियन टन के "लिथियम संसाधनों की पहचान" की है।

विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई) के भारत अध्याय की फरवरी 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बैटरी प्रौद्योगिकियों के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति पर मुट्ठी भर देशों का प्रभुत्व होना भारत के ईवी क्षेत्र के विस्तार के लिए एक “बाधा” है।

कश्मीर से आई खबर का स्वागत करते हुए डब्ल्यूआरआई इंडिया के एसोसिएट डायरेक्टर दीपक कृष्णन ने इसे "एक अच्छी घटना" बताया और सुझाव दिया कि देश को "अपेक्षाओं को कम करने" की जरूरत है, क्योंकि इस भंडार को "अनुमानित संसाधन" बताया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "सिद्ध भंडार की उचित पहचान से पहले मूल्यांकन के कुछ और चरण हैं।" यदि भंडार पर्याप्त मात्रा में होता है, तो यह भारत को लिथियम पर अपनी आयात निर्भरता कम करने और स्थिर बैटरी प्रणाली और ईवी बैटरी उद्योगों की मदद करने में मदद कर सकता है।

उन्होंने द डिप्लोमैट को बताया,अब ध्यान वाणिज्यिक निष्कर्षण क्षमता का आकलन करने पर केंद्रित होना चाहिए, साथ ही स्थानीय पर्यावरणीय और सामाजिक संवेदनशीलता को भी ध्यान में रखना चाहिए।"

दिल्ली स्थित क्लाइमेट ट्रेंड्स नामक एक वकालत मंच की निदेशक आरती खोसला ने भी लगभग उनकी बात दोहराई। उन्होंने कहा, "भंडार को 'अनुमानित श्रेणी' में वर्गीकृत किया गया है, जो इसके कम स्तर के विश्वास को दर्शाता है। आगे बढ़ने से पहले, इसकी व्यवहार्यता की जांच करने के लिए वास्तविक निष्कर्षण के माध्यम से प्रारंभिक खोज करने की आवश्यकता है, और इस अनुमानित संसाधन को उच्च स्तर के विश्वास स्तर के साथ दोहन योग्य श्रेणी में परिवर्तित करना है, और इसे बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना है।"

खोसला ने कहा कि इस भंडार के सफल निष्कर्षण से भारत की इलेक्ट्रिक वाहन विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भर बनकर "बहुत मजबूत स्थिति" में पहुंच सकता है ।

हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि अनुमानित संसाधनों की स्थापना के समय से लेकर वास्तविक खनिज निष्कर्षण शुरू करने के लिए आम तौर पर 10 साल या उससे अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि नया विकास भारत को अल्पावधि में कोई राहत नहीं देता है, भले ही यह लगभग 10-15 वर्षों में काम आ सकता है जब ईवी की मांग में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है। तब तक, भारत को अयस्क के आयात पर निर्भर रहना होगा।

हाल के वर्षों में, भारत ने जलवायु परिवर्तन शमन प्रतिबद्धताओं के तहत जीवाश्म ईंधन आधारित वाहनों से ईवी में परिवर्तन को सक्षम करने के लिए लिथियम तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं।

इन उपायों में अर्जेंटीना के सरकारी खनन उद्यम के साथ वहां लिथियम की खोज और उत्पादन के लिए रणनीतिक साझेदारी स्थापित करना, लिथियम सहित महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर करना, तथा बोलीविया के लिथियम भंडारों को विकसित करने और भारत को लिथियम, लिथियम कार्बोनेट और कोबाल्ट की आपूर्ति के लिए बोलीविया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल है।

अमेरिका स्थित थिंक टैंक, इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊर्जा विश्लेषक चरित कोंडा के अनुसार, एक अच्छी खोज और उत्पादन नीति विकसित करना जो इन खनिजों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तरीके से निकालने और बेचने की अनुमति दे, एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा, भारत को अपनी खुद की लिथियम रिफाइनिंग क्षमता भी विकसित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने द डिप्लोमैट को बताया, "आपूर्ति श्रृंखला में मूल्य प्राप्त करने के लिए घरेलू बैटरी-ग्रेड लिथियम शोधन क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीन वर्तमान में वैश्विक लिथियम शोधन क्षमता के 60 प्रतिशत से अधिक को नियंत्रित करता है।"

पहले उल्लेखित WRI रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देश लिथियम सांद्रता का आयात करते हैं और उन्हें लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रॉक्साइड बनाने के लिए संसाधित करते हैं। दूसरी ओर, भारत ने 2020 तक लिथियम-आयन (Li-ion) सेल का निर्माण नहीं किया था, और इन्हें भारत में असेंबली के लिए चीन या ताइवान से आयात किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है, "भारत ने 2018 और 2019 के बीच 1.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर की Li-ion बैटरी का आयात किया।"

इन सभी उम्मीदों और योजनाओं के बीच, सावधानी के कुछ शब्द भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। बड़े भूकंप की संभावना के अलावा, यह क्षेत्र भूस्खलन के लिए भी प्रवण है, जिसमें अक्सर लोगों की जान चली जाती है। इस क्षेत्र के जंगल तेंदुए, पैंथर, हिमालयी काले भालू, लोमड़ी, जंगली बकरियाँ और जंगली गायों का घर हैं।

"यदि लिथियम खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाना है, तो कृषि उत्पादन पर इसके प्रभावों का निष्पक्ष और गहन मूल्यांकन होना चाहिए, खासकर इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि हम इन सामग्रियों को यथासंभव जिम्मेदारी से निकालें, अन्यथा यह इन हरित प्रौद्योगिकियों के निर्माण के मूल उद्देश्य को ही कमजोर कर देगा," क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क साउथ एशिया के वरिष्ठ सलाहकार शैलेंद्र यशवंत ने कहा ।

उन्होंने लिखा कि यह सुनिश्चित करना जम्मू-कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है कि यह परियोजना "केंद्र शासित प्रदेश के नाजुक पर्यावरण की कीमत पर" न हो।

कश्मीर घाटी स्थित पीपुल्स एंटी-फासीस्ट फ्रंट (पीएएफएफ) ने भारत की लिथियम खोज की घोषणा के तुरंत बाद एक बयान जारी कर मामले को थोड़ा और जटिल बना दिया है। इस संगठन को भारत के गृह मंत्रालय ने हाल ही में आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने के कारण प्रतिबंधित कर दिया है । पीएएफएफ के प्रवक्ता ने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर के संसाधनों की "चोरी" और "शोषण" की अनुमति नहीं देंगे ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर में एक अनुमानित स्तर की खोज की, जहाँ लिथियम भंडार की पहचान की गई और आगे की खोज का लक्ष्य रखा जाएगा। यह भूवैज्ञानिक अन्वेषण के चरणों में एक प्रारंभिक कदम है जो यह बताएगा कि व्यवहार्यता और अन्य अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है या नहीं। जीएसआई ने 1999 में जम्मू और कश्मीर में लिथियम भंडार का मानचित्रण किया था।

भारत वर्तमान में ज़्यादातर लिथियम और लिथियम-आयन सेल मुख्य रूप से चीन और अन्य देशों से आयात करता है। इस धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों में किया जाता है जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, उपयोग के लिए लिथियम निकालना एक लंबी प्रक्रिया है और भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लिथियम निष्कर्षण में कम या कोई विशेषज्ञता नहीं होना, प्रसंस्करण इकाइयों की कमी, तथा स्थानीय पारिस्थितिकी पर संभावित प्रभाव, क्योंकि ये भंडार पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में हैं।

हाल ही में भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा लिथियम भंडार की प्रारंभिक खोज की घोषणा ने दुर्लभ क्षारीय धातु पर निर्भर कई उद्योगों को उत्साहित कर दिया है। जीएसआई के अनुसार, इसने जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के सलाल-हैमना क्षेत्र में "लिथियम अनुमानित संसाधन" स्थापित किए हैं - जिनकी गणना सतह और नमूनों के भौतिक और रासायनिक अध्ययन के आधार पर की जाती है।

इस खबर ने लिथियम-आधारित बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहन, सौर उपकरण और अन्य उद्योगों के निर्माताओं को उम्मीद दी है जो वर्तमान में चीन और अन्य देशों से लिथियम आयात पर निर्भर हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सरकारी आंकड़ों के अनुसार , 2022-23 के अप्रैल-दिसंबर के बीच, भारत ने लिथियम और लिथियम-आयन के आयात के लिए 163 बिलियन रुपये खर्च किए।

गुजरात की लिथियम-आयन बैटरी निर्माता कंपनी रेनॉन इंडिया के प्रबंध निदेशक आदित्य विक्रम ने मोंगाबे-इंडिया को बताया कि अगर धातु घरेलू स्तर पर उपलब्ध हो, तो बैटरी उत्पादन लागत में 5% से 7% की कमी आ सकती है। भारत वर्तमान में लिथियम-आयन सेल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सभी प्रमुख घटकों का आयात करता है।

उन्होंने कहा, "इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर एप्लीकेशन के लिए लिथियम बैटरी में लगभग 100-200 लिथियम सेल होते हैं। लिथियम सेल लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल, कॉपर, ग्रेफाइट और अन्य तत्वों से बने होते हैं। घरेलू बाजार हमें जो लाभ दे सकता है, वह है बदलती भू-राजनीति से स्वतंत्र स्थिर आपूर्ति।"

उन्होंने कहा कि आयात पर निर्भर लोगों को अक्सर डॉलर-रुपये की दरों में बढ़ते असंतुलन और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के कारण आयातित लिथियम सेल्स की कीमत में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है।

2070 तक नेट जीरो हासिल करने की भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना संभावित रूप से लिथियम की मांग को बढ़ा सकती है। जैसे-जैसे देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है, लिथियम की ज़रूरत और भी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और स्वच्छ ऊर्जा भंडारण उपकरण वर्तमान में इस धातु पर निर्भर हैं।

नीति आयोग के अनुसार , 2030 तक कुल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री जुलाई 2022 तक दर्ज 1.3 मिलियन बिक्री से बढ़कर 80 मिलियन हो सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2029-30 तक भारत में 2.700 मेगावाट की बैटरी भंडारण क्षमता होगी।

लिथियम की खोज

जीएसआई ने मूल रूप से दो दशक से भी ज़्यादा पहले, 1999 में इस क्षेत्र में लिथियम भंडार की मौजूदगी का मानचित्रण और रिपोर्ट तैयार की थी। जीएसआई द्वारा मानचित्रण किसी भी खनिज की पहचान करने की दिशा में पहला कदम है। इसके बाद अन्वेषण का अगला चरण होता है, जिसमें सतह और नमूनों के भौतिक और रासायनिक अध्ययन के आधार पर अनुमानित संसाधनों की गणना की जाती है।

देश को जी4 (टोही) चरण, जहां संसाधनों की मैपिंग की जाती है, से जी3 (पूर्वेक्षण) चरण में जाने में दो दशक लग गए, जहां भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय और भू-रासायनिक परिणामों की व्याख्या के आधार पर मात्रा का अनुमान लगाया जाता है और एक भंडार की पहचान की जाती है जो आगे की खोज का लक्ष्य होगा। अगले चरण, जी2 (सामान्य अन्वेषण) में, खनिजों के आकार, साइज और ग्रेड का अनुमान लगाने के लिए अधिक अध्ययन किए जाते हैं। और अंत में, जी1 चरण (विस्तृत अन्वेषण) वह है जहां भंडार की विशेषताओं को उच्च स्तर की सटीकता के साथ स्थापित किया जाता है। आगे व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय जी1 चरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी से किया जा सकता है। जीएसआई ने 2009 के खनिज भंडारों के लिए संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क वर्गीकरण के खनन अन्वेषण के इस वर्गीकरण को अपनाया।

जम्मू विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रोफेसर पंकज श्रीवास्तव ने मोंगाबे-इंडिया को बताया कि जम्मू-कश्मीर में जी3 अन्वेषण प्रारंभिक प्रकृति का है, जहां गणना का भरोसा कम है। ऐसे स्थलों पर उपलब्ध खनिजों की मात्रा को प्रमाणित करने के लिए इसे और अधिक प्रमाणों द्वारा समर्थित किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान अध्ययन यह संकेत नहीं देता है कि साइट पर धातु निष्कर्षण संभव है या नहीं।

उन्होंने कहा, "अधिक सुनिश्चित होने के लिए, अन्वेषण करने वाली कंपनियाँ G3 के बाद G2 स्तर का मूल्यांकन करती हैं, जहाँ सांकेतिक संसाधनों की गणना की जाती है, जो हमें अधिक तथ्यों के साथ बताता है कि जमा राशि का कितना हिस्सा खनन किया जा सकता है। बाद में G1 स्तर पर, यह पता लगाने के लिए कुछ मामूली अन्वेषण खनन किया जाता है कि क्या क्षेत्र खनन के लिए बिल्कुल तैयार है, और वास्तविक 'सिद्ध संसाधन मूल्यांकन' इस स्तर पर किया जाता है।"

शुरुआती अनुमानों से पता चलता है कि रियासी में लिथियम की मात्रा 5.9 मिलियन टन तक हो सकती है। हालांकि, जीएसआई की 1999 की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि रियासी जिले में लिथियम बॉक्साइट के साथ मिला हुआ है। अंतिम जमा राशि जी3 स्तर पर अनुमानित मात्रा से कम हो सकती है। रियासी में पाए गए लिथियम की गुणवत्ता 800 पीपीएम (पार्ट्स प्रति मिलियन) से अधिक थी, जो संवर्धन के उच्च स्तर का संकेत देती है। श्रीवास्तव ने कहा कि 300 पीपीएम से अधिक गुणवत्ता वाले किसी भी लिथियम खनिज को अच्छे संवर्धन मूल्य का माना जाता है।

1999 के बाद इतनी महत्वपूर्ण सामग्री की खोज की प्रगति धीमी क्यों रही, यह स्पष्ट नहीं है। मोंगाबे-इंडिया द्वारा नई दिल्ली स्थित जीएसआई मुख्यालय, कोलकाता स्थित इसके जनसंपर्क अधिकारी और जम्मू-कश्मीर सरकार के खान विभाग को भेजे गए ईमेल का प्रकाशन के समय तक कोई जवाब नहीं मिला।

भारत ने 2021 में लिथियम भंडार का एक और दावा किया था, जब भारत के परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय (AMDER) ने कर्नाटक के मांड्या जिले के मार्लागल्ला क्षेत्र में 1,600 टन धातु मिलने का दावा किया था । राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर जिलों में सरस्वती नदी के किनारे नमकीन पानी में लिथियम टोही संसाधन (जी4 स्तर की टोही के बाद पाया गया) की भी खोज की गई है। लिथियम को चट्टानों, मिट्टी, तलछट और भूमिगत जल निकायों की सतह पर नमकीन पानी (नमकीन पानी) से खोजा और निकाला जाता है।

खदान से बैटरी तक लिथियम का सफर

विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई)-भारत में ऊर्जा कार्यक्रम के एसोसिएट निदेशक दीपक कृष्णन ने मोंगाबे-भारत को बताया कि जीएसआई की हालिया खोज को इस क्षेत्र से लिथियम का खनन व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने और लिथियम-आयन बैटरी के उत्पादन तक पहुंचने से पहले एक लंबी यात्रा तय करनी होगी।

कृष्णन ने कहा, "हमें यह देखने के लिए इंतजार करना होगा कि इस संसाधन का कितना हिस्सा व्यावसायिक रूप से निकाला जा सकता है। जीएसआई के आगे के अध्ययन से कुल भंडार की मात्रा का पता चलेगा। अकेले खनन से बाहरी निर्भरता खत्म नहीं होगी। चीन जैसे देशों ने अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और तकनीकी विशेषज्ञता विकसित की है, और खनन किए गए लिथियम को बैटरी में इस्तेमाल करने के लिए तैयार करने के लिए प्रसंस्करण और शोधन में अनुभव किया है। हमारे पास उस मोर्चे पर कुछ भी नहीं है और इसके लिए हमें ऊर्जा, पूंजी और सरकार के हाथ से पकड़े जाने वाले समर्थन की आवश्यकता होगी।"

लिथियम को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रभावी रूप से परिवर्तित करने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यह बहुत टिकाऊ, हल्का और टिकाऊ होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT)-बॉम्बे में ऊर्जा विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सागर मित्रा ने मोंगाबे-इंडिया को बताया कि चिली के विपरीत, जहाँ लिथियम के भंडार हैं, जम्मू-कश्मीर के रियासी क्षेत्र में चट्टानों में अन्य खनिजों के साथ लिथियम मिला हुआ है। इससे प्रसंस्करण की लागत और प्रौद्योगिकी के मामले में और अधिक चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

उन्होंने कहा, "भारत लिथियम निकालने और उसे शुद्ध करने का आदी नहीं है। इसे चट्टानों और अन्य खनिजों के साथ मिलाया जाता है। इसके लिए चट्टानों को तोड़ना होगा और वाष्पशील रसायनों को वाष्पीकरण और चुंबकीय अशुद्धियों को चुम्बकों के साथ निकालना होगा। इसके अलावा अन्य रसायनों और प्रसंस्करण की भी आवश्यकता होगी। भारत ने ऐसा कभी नहीं किया है, और न ही इसके लिए सबसे अच्छा अनुभव, भरोसेमंद परीक्षण तकनीक है, और न ही इसके लिए स्थापित उद्योग हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की जटिल कवायद महंगी भी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा, "हालांकि, ऑस्ट्रेलिया में भी जम्मू-कश्मीर रिजर्व की तरह ही लिथियम भंडार है, जहां लिथियम को बॉक्साइट के साथ मिलाया जाता है। हमें प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और बाहर लिथियम धातु निष्कर्षण उद्योग के साथ गठजोड़ की आवश्यकता हो सकती है।" उन्होंने कहा कि भारत को बैटरी और ईवी की बढ़ती मांग को ध्यान मे "रखते हुए पूरी प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए।

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सेवानिवृत्त भूविज्ञानी सुरेंद्र चाकू ने भारत में भी अन्वेषण कार्य किया है। उन्होंने दावा किया कि जीएसआई द्वारा बताई गई घटना क्षेत्र का एक बहुत ही प्रारंभिक मूल्यांकन है, और किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले अंतिम प्रमाणित अनुमान का इंतज़ार करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "अभी तक किसी संसाधन को परिभाषित नहीं किया गया है और कई लोगों ने इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। ऐसा लगता है कि यह परियोजना कभी भी खनन के लायक नहीं बन पाएगी। इसलिए, इस प्राचीन हिमालयी क्षेत्र में खनन का सवाल केवल अटकलें ही बना हुआ है।"

हिमालयी क्षेत्र में निक्षेप

भारत के भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र के अनुसार , हिमालय के करीब स्थित पूरा जम्मू और कश्मीर जोन IV में आता है और यह पारिस्थितिक रूप से भी संवेदनशील है । जिन देशों में लिथियम खनन होता है, वहां की कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में ऐसे क्षेत्रों में पर्यावरणीय गिरावट के प्रभाव के बारे में बात की गई है।

धातु को आम तौर पर प्रत्यक्ष निष्कर्षण तकनीक, नमकीन पानी को वाष्पित करने, या मिट्टी और चट्टानों के सतही खनन द्वारा नमकीन पानी से निकाला जाता है।

नेचर कंज़र्वेंसी में प्रकाशित अगस्त 2022 की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सतही खनन या ब्राइन वाष्पीकरण के माध्यम से लिथियम निष्कर्षण की सिद्ध तकनीकों को निष्कर्षण के लिए सैकड़ों एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी और इससे क्षेत्र की मूल वनस्पति पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। इसने यह भी कहा कि ऐसी परियोजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों और जंगली क्षेत्रों में होने की सबसे अधिक संभावना है, जिससे स्थानीय आबादी प्रभावित होती है और धातु के लिए टिकाऊ खनन विधियों की वकालत होती है।

जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में, जहां लिथियम भंडार की खोज की गई है, वहां की पहाड़ियों के पास ग्रामीण घर, वनस्पति और चिनाब नदी और सहायक नदियां हैं।

भारत में लिथियम भंडार: एक नई उम्मीद ( Lithium reserves in India: A new hope)

भारत में लिथियम भंडार की ख़ोज