हम जानते हैं भारत में वर्तमान में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग - अलग समय में होते हैं परंतु ऐसा शुरू से नहीं था l आपने भी कभी न कभी सोचा होगा और तर्क लगाकर जानने की कोशिश की होगी l बिल्कुल आपका तर्क सही है और निष्कर्ष भी l

आजादी मिलने के बाद चार बार भारत में 'एक देश-एक चुनाव' की व्यवस्था थी और एक साथ लोकसभा व विधानसभा के चुनाव होते थे।

भारत में एक राष्ट्र एक इलेक्शन का प्रयोग पहली बार 1952 किया गया था l इसके बाद लगातार अगले तीन चुनावों 1957,1962,1967 में इसका प्रयोग किया गया l

किन्तु 1968-1969 के अंतराल में कई राज्यों के विधानसभा समय से पहले भंग हो गए जिससे यह कड़ी टूट गयी l आगे भी इसे जारी रखने की कोशिश की गई लेकिन आजकल यह एक गरम मुद्दा है यानी 'एक राष्ट्र एक इलेक्शन' की मांग तेज हो गयी है l

भारत के अलावा कई देशों में पहले से ही इसी व्यवस्था द्वारा इलेक्शन हो रहे हैं जिनमे दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, पोलैंड, बेल्जियम, हंगरी, स्पेन पोलैंड, इंडोनेशिया और भी कई देश शामिल हैं l

'एक राष्ट्र एक इलेक्शन' के तर्क :

वैसे तो इसके बहुत से मतभेद हैं परन्तु इसके पीछे का मुख्य तर्क है कि 'एक राष्ट्र एक इलेक्शन' से खर्च बचेगा l इसके अलावा इलेक्शन में कार्य करने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता एक ही बार होगी l

परन्तु यह आसान नहीं है इसके लिए कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा l

'एक राष्ट्र एक इलेक्शन' की चुनौतियां :

इसके लिए निम्न चुनौतियाँ का सामना करना पड़ेगा

1. छोटी पार्टियों के स्थायित्व एवं विकास पर प्रभाव पड़ेगा l जो कि उचित नहीं है l

2. एक साथ चुनाव होने से एक साथ दोनों स्तर पर चुनावी प्रक्रिया में खर्च होंगे l

3. एक साथ चुनाव में अधिक मशीनों और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी l

4. एक साथ चुनाव होने से अधिक सुरक्षाकर्मियों की आवश्यकता होगी l

5. इससे किसी एक पार्टी को बहुमत मिल सकता है जो कि चुनावी विविधता के विरुद्ध है l

'एक राष्ट्र एक इलेक्शन' से लाभ :

इसके निम्नलिखित लाभ हैं -

1. एक साथ चुनाव होने से चुनावी प्रचार में खर्च एक बार होगा l

2. सुरक्षा बल का प्रयोग सिर्फ एक ही करना होगा जिससे उनका समय बचेगा l

3. एक साथ चुनाव होने से अधिक से अधिक मतदाता भाग लेने की संभावना है क्योंकि वृद्ध, महिलाये, कार्यरत पुरुष एवं विद्यार्थियों के लिए सिर्फ एक बार मतदान करना ज्यादा आसान है l

4. दो बार चुनाव में संस्थाओं को दो बार छुट्टी देनी पड़ती है और एक साथ चुनाव से एक दिन के नुकसान से राहत मिलेगी l

'एक राष्ट्र एक इलेक्शन' से हानि :

इसकी निम्नलिखित हानि

1. छोटी या नयी पार्टियों के विकास में बाधा जो राजनीतिक विविधता के लिए उचित नहीं है l

2. अचानक आपत्तिजनक स्तिथि जैसे चुनावी दंगे को संभालने के लिए सुरक्षाबल मे कमी क्योंकि एक साथ चुनाव में अधिक सुरक्षाबल की आवश्यकता होगी l

3. किसी एक बड़ी पार्टी का दबाव अधिक हो सकता है जो कि बहुत खतरनाक है जैसे कि राष्ट्रीय पार्टियाँ l

4. एक साथ चुनाव में दोनों उम्मीदवारों (सांसद एवं विधायक) को लेकर असमंजस की स्थिति हो सकती है जो कि सही निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न कर सकती है l

निष्कर्ष :

'एक राष्ट्र एक इलेक्शन' व्यवस्था कुछ स्तिथि में तो यह सही है किन्तु कुछ स्तिथि यह घातक सिद्ध हो सकती है l यह एक लोकतांत्रिक देश है जिससे चुनाव में विविधिता का हक मिलता है यही इसकी खूबसूरती है कि जनता अपने सुविधा अनुसार उम्मीदवार चुन सकती है l अपने अनुसार चुनी गयी सरकार मे जनता ज्यादा स्वतंत्र महसूस करती है l

इसका तर्क तो यह है कि चुनावी प्रक्रिया के खर्च में कमी आएगी l सुरक्षाबल का इस्तेमाल एक ही बार होगा l एक बार ही चुनाव होने से राज्य और केन्द्र में बदलाव के लिए पांच साल इंतजार करना पड़ेगा l ऐसे में संतुलन एकतरफ़ा हो सकता है l

उदाहरणार्थ - किसी पार्टी 'A' के उम्मीदवार को लोकसभा और विधानसभा दोनों मे चुन लिया जाता है और कुछ दिन बाद विपरीत परिस्थितियों जनता बदलाव चाहती है तो पांच साल इंतजार करना पड़ेगा l

इसके विपरीत यदि चुनाव अलग - अलग होता है तो विपरीत परिस्थितियों उम्मीदवार पार्टी 'B' का चुनकर पार्टी 'A' को जनता का विरोध जताया जा सकता है l इस प्रकार केंद्र एवं राज्य में हमेशा संतुलन बनाए रख सकते हैं l

'एक राष्ट्र एक इलेक्शन '

भूमिका