कानपुर क्वीर वेलफेयर फाऊंडेशन: शहर में एलजीबीटीक्यू+ समुदाय लोकसभा चुनाव से पहले अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की मांग कर रहा है

समय के साथ, कानपुर शहर ने समावेशिता के उद्देश्य से विभिन्न पहल देखी हैं, जिनमें प्रतीकात्मक इशारों से लेकर नागरिक निकायों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी के अवसर प्रदान करना और कानपुर क्वियर गौरव यात्रा और कानपुर ट्रांसजेंडर मतदाता जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है।

कानपुर: शहर में एलजीबीटीक्यू समुदाय लोकसभा चुनाव से पहले अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की मांग कर रहा है प्रतीकात्मक छवि

जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, शहर भर के नागरिक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से अपनी मांगें और अपेक्षाएं व्यक्त कर रहे हैं। उनमें से, LGBTQ+ समुदाय के सदस्य एक ऐसे मंच की वकालत कर रहे हैं जो समाज में उनके विकास और एकीकरण को बढ़ावा दे।

समय के साथ, शहर ने समावेशिता के उद्देश्य से विभिन्न पहल देखी हैं, जिनमें प्रतीकात्मक इशारों से लेकर नागरिक निकायों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी के अवसर प्रदान करना और कानपुर क्वियर गौरव यात्रा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना शामिल है। हालाँकि, समुदाय इस संबंध में और प्रगति की उम्मीद करते हुए, समाज में अधिक पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अधिकार चाहता है।

कानपुर क्वियर वेलफेयर फाऊंडेशन के संस्थापक/निर्देशक बोलते हैं

मीडिया से बात करते हुए, अनुज पांडेय जी ने कहा, "मैं पिछले 15 वर्षों से शहर में हूं। राजनीति हर क्षेत्र में हर जगह है। मैं 2018 से समाज सेवक जमानी स्तर के रूप में एनजीओ क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गर्व महसूस करते है " अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ज्यादातर जगहों पर हमें वह सम्मान नहीं मिलता जो आम लोगों को मिलता है। मैं उस पार्टी को वोट देना चाहता हूं जो हमारे समुदाय और देश के लिए काम करती है। फिर भी, कुछ लोग संवाद करने में शर्म महसूस करते हैं हमारे लिए प्रत्येक वोट मायने रखता है और तदनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार मायने रखते हैं, चाहे वे किसी भी समुदाय से हों, राजनेताओं को उनके अधिकारों के लिए काम करना चाहिए।"

इसी तरह, हमारे समुदाय में कई लोग हैं जो शिक्षित हैं। इसके बावजूद, हमें अपने सपनों/पेशे के अनुरूप उचित नौकरियां नहीं मिल रही हैं और हम भीख मांगने और यौनकर्मियों के रूप में काम करने के लिए मजबूर हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे सांसद हमें एक ऐसा मंच देंगे जहां हम और अधिक बढ़ सकें और समाज में अपनी जगह बना सकें।"

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"आज भी कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली"

कानपुर क्वियर एनजीओ के संस्थापक अनुज पांडेय जी ने कहा, "अब तक देश के अंदर राजनीति, धर्म परिवर्तन और जातिवाद के अनुभव देखे गए हैं। अधिकारों, आरक्षण और सुरक्षा के बारे में बहुत कम चर्चा होती है। कई बार, उपेक्षित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को समाधान का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हें बलि का बकरा बनाकर छोड़ दिया जाता है। एलजीबीटीक्यू+ समुदाय ने अपने अधिकारों और मुद्दों को संबोधित करने के लिए ट्रांसजेंडर महिलाओं को वोटिंग कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर कोई महत्वपूर्ण चर्चा या कार्रवाई नहीं देखी है अधिकारों को गति मिली है।"

"आज भी, एलजीबीटीक्यू+ व्यक्तियों की कुल संख्या को पंजीकृत करने में कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है। इस समाज की बढ़ती उपस्थिति के बावजूद, इसके प्रभाव का माप आधिकारिक रिकॉर्ड में भी मायावी बना हुआ है। समाज में महिलाएं, पुरुष शामिल हैं। और तीसरे लिंग को एक समृद्ध, सफल और सुसंस्कृत समाज के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं, उम्मीदवारों और राजनीतिक हस्तियों के लिए समावेशिता का अभ्यास करना और सभी की भलाई के लिए काम करना अनिवार्य है।"

"एक हाशिये पर पड़े समाज को नजरअंदाज करना और उनके लिए कुछ भी करने से बचना उन्हें एक कोने में धकेलने, एक पुराने चक्र को जारी रखने के बराबर है। लोकसभा के लिए एक भी उम्मीदवार इस समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों और बाधाओं पर चर्चा करने और उन्हें संबोधित करने के लिए आगे नहीं आया है। जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए बोलेंगे, उन्हें बड़ी संख्या में हमारे वोट मिलेंगे।"

अनुज पांडेय जी ने ये भी कहा, "अब अगर हम इसके बारे में सोचते हैं, तो ट्रांसजेंडर लोगों को केवल गुड़िया के रूप में देखा जाता है, जिनकी याद केवल चुनाव के बाद वोट देने के लिए आती है। सरकार और मंत्री हमें जीवित मान सकते हैं, लेकिन कौन पता है, हमें अपना वोटिंग कार्ड मिल गया है, लेकिन आज तक हम हमेशा सिर्फ वोट देने तक ही सीमित रहे हैं। इतनी सरकारें बदल गईं, लेकिन हमें आज भी रोज़गार और आवास की बुनियादी ज़रूरतों के लिए भी अदालत जाना पड़ता है पूरा हुआ। जबकि भारत विकास कर रहा है, ट्रांसजेंडर समुदाय अभी भी पिछड़ा हुआ है। हमें आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ सकता है, हमें सजा मिल सकती है, तो हमें रोजगार और आरक्षण क्यों नहीं मिल सकता है? हम केवल उस नेता को वोट देंगे हमारे पास आते हैं, सिर्फ बातें नहीं काम भी करो, हमें रोजगार दो, सरकारी नौकरियों में आरक्षण दो, नहीं तो नोटा का बटन दबाकर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।”

(सामाजिक कार्यकर्ता अनुज पांडेय जी ) ने राजनीतिक प्रयासों के बारे में बात की और कहा, "अगर कांग्रेस ने एक बयान पारित किया है कि वे LGBTQIA+ समुदाय से संबंधित जोड़ों के बीच नागरिक संघों को मान्यता देने के लिए एक कानून लाएंगे, तो यह समुदाय के लिए एक बड़ा निर्णय होगा। क्योंकि हम लंबे समय से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि समलैंगिक विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन 60 साल की कांग्रेस सरकार में उन्होंने हमारे समुदाय के बारे में क्यों नहीं सोचा? अब हम राजनेताओं के लिए सिर्फ वोट बैंक हैं?"(सामाजिक कार्यकर्ता अनुज जी ने बोला)

"चूंकि यह बयान चुनाव से ठीक पहले पारित किया गया है तो क्या यह LGBTQIA+ समुदाय के वोटों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है? पता नहीं लेकिन इतने सालों में LGBTQIA+ समुदाय की स्थिति वैसी ही है और अभी भी वे बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट समुदाय को मान्यता दी गई है, उन्होंने कहा।संविधान हमें अपना लिंग और कामुकता चुनने का अधिकार देता है लेकिन समाज में कलंक अभी भी वैसा ही है,'' l

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