हाल ही में अज़रबैजान के राष्ट्रपति "इल्हाम अलीयेव" ने भारत से अनुरोध किया है कि वह आर्मेनिया को हथियार मुहैया न करायें, आर्मेनिया इसका गलत फायदा उठाते हुए हमारी सीमा पर अपने सैन्य दस्ते तैनात कर रहा है। अगर हमारी सुरक्षा और सम्प्रभुता से कोई छेड़छाड़ हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे, और इसके परिणाम भी बहुत दूरगामी होंगे।

आर्मेनिया-अजरबैजान विवाद में भारत क्यों फंसा?

दरअसल, भारत ने आर्मेनिया के साथ हथियारों के लेनदेन के लिए 6000 करोड़ रुपये का एग्रीमेंट करके रखा है, इसका मुख्य कारण कश्मीर का मुद्दा है।

अज़रबैजान हमेशा ही कश्मीर पर विवादित बयान देता रहा है, 5 अगस्त 2019 को जब भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्त किया था, तब से लगातार अजरबैजान कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता चला आ रहा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर अजरबैजान ने भारत के राजदूत को तलब भी किया था, इसी के जबाब में भारत ने फ्रांस के साथ पार्टनरशिप करके आर्मेनिया को हथियार उपलब्ध कराना प्रारम्भ कर दिया है।

निष्कर्ष:

हालांकि अभी इस मुद्दे पर भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन भारत सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, और कोई भी देश इस मामले में हस्तक्षेप करके भारत से अपने सम्बन्ध खराब न करे।

क्या है आर्मेनिया-अजरबैजान विवाद?

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