परिचय

प्रतिवर्ष 20 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाने वाला विश्व सामाजिक न्याय दिवस, समाज के भीतर और उनके बीच एकजुटता, सद्भाव और अवसर की समानता को बढ़ावा देते हुए गरीबी, बहिष्कार और बेरोजगारी को दूर करने की कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस की भावना के अनुरूप, भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) ने विधायी सुधारों, जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और वैश्विक साझेदारी के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने के प्रयासों को तेज कर दिया है।

पृष्ठभूमि एवं वैश्विक संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा 26 नवंबर, 2007 को 62 वें सत्र के दौरान स्थापित, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2009 में 63वें सत्र के बाद से हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है । इस दिवस की शुरुआत इस समझ से हुई है कि राष्ट्र में और उनके बीच शांति और सुरक्षा प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय अपरिहार्य हैं। यह दिन इस बात पर भी बल देता है कि शांति, सुरक्षा और सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

वित्तीय संकट, असुरक्षा और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने, यह दिन सामाजिक न्याय पहल की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाता है। यह व्यापार, निवेश, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के माध्यम से अवसर पैदा करने के महत्व पर जोर देता है , साथ ही खासकर विकासशील देशों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्ण भागीदारी में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) भी 2008 में अपनाए गए निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह घोषणा पिछले आईएलओ वक्तव्यों पर आधारित है और संगठन की नीतियों के मूल में सभ्य कार्य एजेंडा को रखती है।

यह दिन विकास और मानव सम्मान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के व्यापक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है । 2009 में शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा फ़्लोर जैसी पहल सभी के लिए बुनियादी सामाजिक गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस कई प्रमुख सिद्धांतों और उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है :

भारत में सामाजिक न्याय का विकास

भारत ने 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया है। भारत में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का विकास ऐतिहासिक संघर्षों, संवैधानिक आदेशों और नीतिगत विकासों से प्रभावित एक क्रमिक लेकिन प्रगतिशील प्रक्रिया रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की भावना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान द्वारा सभी नागरिकों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए समानता, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण में गहराई से निहित है।

भारत का संविधान विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना और वंचित समूहों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

प्रस्तावना

प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है, स्थिति और अवसर की समानता की गारंटी देती है, और व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देती है । यह भेदभाव से मुक्त न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव रखती है ।

मौलिक अधिकार (भाग III)

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है , जिससे ऐसी प्रथाएँ कानून द्वारा दंडनीय हो जाती हैं। अनुच्छेद 24 खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है , जिससे बच्चों के सुरक्षा और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा होती है। ये अधिकार कमजोर समूहों को शोषण से बचाते हैं।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV)

अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी, हालांकि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन शासन के लिए आवश्यक हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 समान आजीविका, उचित मजदूरी और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करता है । अनुच्छेद 39ए वंचितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी देता है । अनुच्छेद 46 भेदभाव को रोकने के लिए एससी, एसटी और कमजोर वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक और आर्थिक प्रोत्साहन को अनिवार्य बनाता है ।

1985-86 में कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग में विभाजित कर दिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के विभाग शामिल कर लिए गए। बाद में मई 1998 में इसका नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक समावेशी समाज के निर्माण की कल्पना करता है, जहाँ हाशिए पर पड़े समूह अपने विकास और वृद्धि के लिए पर्याप्त समर्थन के साथ सार्थक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ जहाँ आवश्यक हो, पुनर्वास पहलों के माध्यम से इन समूहों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

विभाग का कार्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत), भीख मांगने वाले व्यक्ति, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियाँ (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सहित सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है । लक्षित नीतियों और हस्तक्षेपों के माध्यम से, इसका उद्देश्य समाज में समानता और समावेश को बढ़ावा देना है।

भारत सरकार की प्रमुख पहल

1. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई)

2021-22 में शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों में कौशल विकास, आय सृजन और बुनियादी ढांचे के माध्यम से एससी समुदायों के उत्थान के लिए तीन योजनाओं को जोड़ती है। इसके तीन घटक हैं: आदर्श ग्राम विकास, सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रावास निर्माण। 1 जनवरी, 2024 से अब तक 5,051 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है, 3,05,842 लोगों को लाभ पहुँचाने वाली 1,655 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है और 38 छात्रावासों के लिए 26.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

2. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (एसआरईएसएचटीए)

श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अनुदान प्राप्त संस्थानों और उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय विद्यालयों को सहायता प्रदान करके सेवा अंतराल को पाटना है । यह कक्षा 9 और 11 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष सीबीएसई/राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे कक्षा 12 तक शिक्षा सुनिश्चित होती है । इसके अतिरिक्त, यह गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मजबूत शैक्षणिक मानकों के साथ आवासीय और गैर-आवासीय स्कूल और छात्रावास चलाने के लिए निधि प्रदान करता है, जिससे अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा मिलता है ।

3. पर्पल फेस्ट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा 2023 से पर्पल फेस्ट (समावेश का त्योहार) का आयोजन किया जा रहा है । 2024 में, इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक दिव्यांगजन और उनके अनुरक्षकों का स्वागत किया गया, जिससे एकजुटता और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा मिला। पर्पल फेस्ट एक अधिक समतापूर्ण समाज की दिशा में एक आंदोलन है, जो सभी के लिए पहुंच, सम्मान और समान अवसर के मूल्यों की वकालत करता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ भी हुआ, जिसमें टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से इंडिया न्यूरोडायवर्सिटी प्लेटफॉर्म शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक हस्तक्षेप और घरेलू देखभाल समर्थन, समावेशी संचार को बढ़ावा देने के लिए मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं और विकलांगता-संवेदनशील भाषा पर एक पुस्तिका, और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन और डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा 25 राष्ट्रव्यापी रोजगार मेलों की एक श्रृंखला है।

पर्पल फेस्ट – 2024 के प्रदर्शन

4. राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य (नमस्ते)

नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) एक केंद्रीय योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की संयुक्त पहल के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है । इस योजना ने मैनुअल स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) के पुनर्वास के लिए पूर्व स्व-रोजगार योजना के घटकों को एकीकृत किया है और वित्त वर्ष 2024-25 से लक्ष्य समूह के रूप में कचरा बीनने वालों को शामिल करने के लिए इसके कवरेज का विस्तार किया है ।

5. आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (एसएमआईएलई)

आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (एसएमआईएलई) योजना एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने में लगे लोगों का पुनर्वास करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भिखारियों को मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल करके 'भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत' बनाना है । यह योजना क्षेत्र-विशिष्ट सर्वेक्षण, जागरूकता अभियान, लामबंदी और बचाव कार्यों, आश्रय गृहों और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच, कौशल प्रशिक्षण, वैकल्पिक आजीविका के विकल्प और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन पर केंद्रित है। वर्तमान में, यह 81 शहरों और कस्बों में सक्रिय है, जिसमें प्रमुख तीर्थ, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल शामिल हैं, अगले चरण में इसे 50 और शहरों में विस्तारित करने की योजना है ।

15 नवंबर, 2024 तक भीख मांगने में लगे 7,660 व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिनमें से 970 का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया जा चुका है। यह योजना आश्रय, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना जारी रखती है, जिससे हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को सम्मान और आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलती है।

6. पीएम-दक्ष योजना

7 अगस्त, 2021 को शुरू की गई पीएम -दक्ष योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, डीएनटी और सफाई कर्मचारियों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों के कौशल स्तर को बढ़ाना है, ताकि उन्हें मुफ्त कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके । 450.25 करोड़ रुपये (2021-26) के बजट वाली यह योजना कम से कम 70% प्लेसमेंट सुनिश्चित करते हुए वेतन और स्वरोजगार की सुविधा के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण सरकारी और प्रतिष्ठित निजी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो 18-45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को लक्षित करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के एनएसक्यूएफ और सामान्य मानदंडों के अनुरूप है ।

7. नशा मुक्त भारत अभियान

15 अगस्त 2020 को शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) का उद्देश्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण और एनसीबी इनपुट के माध्यम से पहचाने गए 272 उच्च जोखिम वाले जिलों को लक्षित करके भारत को नशा मुक्त बनाना है । अभियान तीन-आयामी दृष्टिकोण का पालन करता है : आपूर्ति पर अंकुश लगाना (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो), जागरूकता और मांग में कमी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), और उपचार (स्वास्थ्य विभाग)। अपनी स्थापना के बाद से, एनएमबीए 3.85 लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के साथ 4.42 करोड़ युवाओं और 2.71 करोड़ महिलाओं सहित 13.57 करोड़ लोगों तक पहुँच चुका है ।

निष्कर्ष

दुनिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में सामाजिक न्याय का विश्व दिवस समानता और समावेशन के प्रति प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करता है, हमें याद दिलाता है कि कहीं भी हुआ अन्याय पूरी मानवता को प्रभावित करता है। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने विधायी सुधारों, जमीनी स्तर के कार्यक्रमों और लक्षित कल्याणकारी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को अपनाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए सभ्य कार्य एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसे वैश्विक ढाँचों के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करता है।

पीएम-अजय, नमस्ते, स्माइल, पीएम-दक्ष योजना और नशा मुक्त भारत अभियान जैसी पहलों के माध्यम से , एमओएसजेई ने वंचित समूहों को शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसरों के साथ सशक्त बनाया है। बढ़े हुए बजट आवंटन, पर्पल फेस्ट जैसे समावेशी मंच और विस्तारित सामाजिक सुरक्षा उपाय न्याय और समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। अब जबकि भारत विश्व सामाजिक न्याय दिवस मना रहा है ये प्रयास सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने और सभी के लिए सम्मान और अवसर सु

पृष्ठभूमि एवं वैश्विक संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा 26 नवंबर, 2007 को 62 वें सत्र के दौरान स्थापित, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2009 में 63वें सत्र के बाद से हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है । इस दिवस की शुरुआत इस समझ से हुई है कि राष्ट्र में और उनके बीच शांति और सुरक्षा प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए सामाजिक विकास और सामाजिक न्याय अपरिहार्य हैं। यह दिन इस बात पर भी बल देता है कि शांति, सुरक्षा और सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के सम्मान के बिना सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

वित्तीय संकट, असुरक्षा और असमानता जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने, यह दिन सामाजिक न्याय पहल की निरंतर आवश्यकता की याद दिलाता है। यह व्यापार, निवेश, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के माध्यम से अवसर पैदा करने के महत्व पर जोर देता है , साथ ही खासकर विकासशील देशों में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूर्ण भागीदारी में बाधा डालने वाली बाधाओं को दूर करता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) भी 2008 में अपनाए गए निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह घोषणा पिछले आईएलओ वक्तव्यों पर आधारित है और संगठन की नीतियों के मूल में सभ्य कार्य एजेंडा को रखती है।

यह दिन विकास और मानव सम्मान को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के व्यापक मिशन के साथ जुड़ा हुआ है । 2009 में शुरू की गई सामाजिक सुरक्षा फ़्लोर जैसी पहल सभी के लिए बुनियादी सामाजिक गारंटी सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस कई प्रमुख सिद्धांतों और उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है :

भारत में सामाजिक न्याय का विकास

भारत ने 2009 से विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया है। भारत में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का विकास ऐतिहासिक संघर्षों, संवैधानिक आदेशों और नीतिगत विकासों से प्रभावित एक क्रमिक लेकिन प्रगतिशील प्रक्रिया रही है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण की भावना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान द्वारा सभी नागरिकों, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए समानता, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण में गहराई से निहित है।

भारत का संविधान विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है जिसका उद्देश्य सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना और वंचित समूहों के कल्याण को बढ़ावा देना है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

प्रस्तावना

प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है, स्थिति और अवसर की समानता की गारंटी देती है, और व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देती है । यह भेदभाव से मुक्त न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव रखती है ।

मौलिक अधिकार (भाग III)

अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन मजदूरी पर रोक लगाता है , जिससे ऐसी प्रथाएँ कानून द्वारा दंडनीय हो जाती हैं। अनुच्छेद 24 खतरनाक व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है , जिससे बच्चों के सुरक्षा और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा होती है। ये अधिकार कमजोर समूहों को शोषण से बचाते हैं।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (भाग IV)

अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी, हालांकि कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं, लेकिन शासन के लिए आवश्यक हैं। अनुच्छेद 38 राज्य को सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 39 समान आजीविका, उचित मजदूरी और शोषण से सुरक्षा सुनिश्चित करता है । अनुच्छेद 39ए वंचितों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी देता है । अनुच्छेद 46 भेदभाव को रोकने के लिए एससी, एसटी और कमजोर वर्गों के लिए विशेष शैक्षिक और आर्थिक प्रोत्साहन को अनिवार्य बनाता है ।

1985-86 में कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग में विभाजित कर दिया गया, जिसमें गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के विभाग शामिल कर लिए गए। बाद में मई 1998 में इसका नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कर दिया गया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक समावेशी समाज के निर्माण की कल्पना करता है, जहाँ हाशिए पर पड़े समूह अपने विकास और वृद्धि के लिए पर्याप्त समर्थन के साथ सार्थक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी सकें। यह शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के साथ-साथ जहाँ आवश्यक हो, पुनर्वास पहलों के माध्यम से इन समूहों को सशक्त बनाने का प्रयास करता है।

विभाग का कार्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, वरिष्ठ नागरिक, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार, ट्रांसजेंडर व्यक्ति (ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत), भीख मांगने वाले व्यक्ति, विमुक्त और खानाबदोश जनजातियाँ (डीएनटी), आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) सहित सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान पर केंद्रित है । लक्षित नीतियों और हस्तक्षेपों के माध्यम से, इसका उद्देश्य समाज में समानता और समावेश को बढ़ावा देना है।

भारत सरकार की प्रमुख पहल

1. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई)

2021-22 में शुरू की गई यह योजना अनुसूचित जाति बहुल गांवों में कौशल विकास, आय सृजन और बुनियादी ढांचे के माध्यम से एससी समुदायों के उत्थान के लिए तीन योजनाओं को जोड़ती है। इसके तीन घटक हैं: आदर्श ग्राम विकास, सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रावास निर्माण। 1 जनवरी, 2024 से अब तक 5,051 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया जा चुका है, 3,05,842 लोगों को लाभ पहुँचाने वाली 1,655 परियोजनाओं को मंज़ूरी दी गई है और 38 छात्रावासों के लिए 26.31 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

2. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (एसआरईएसएचटीए)

श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में अनुदान प्राप्त संस्थानों और उच्च गुणवत्ता वाले आवासीय विद्यालयों को सहायता प्रदान करके सेवा अंतराल को पाटना है । यह कक्षा 9 और 11 में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए शीर्ष सीबीएसई/राज्य बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे कक्षा 12 तक शिक्षा सुनिश्चित होती है । इसके अतिरिक्त, यह गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को पर्याप्त बुनियादी ढांचे और मजबूत शैक्षणिक मानकों के साथ आवासीय और गैर-आवासीय स्कूल और छात्रावास चलाने के लिए निधि प्रदान करता है, जिससे अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को बढ़ावा मिलता है ।

3. पर्पल फेस्ट

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा 2023 से पर्पल फेस्ट (समावेश का त्योहार) का आयोजन किया जा रहा है । 2024 में, इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक दिव्यांगजन और उनके अनुरक्षकों का स्वागत किया गया, जिससे एकजुटता और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा मिला। पर्पल फेस्ट एक अधिक समतापूर्ण समाज की दिशा में एक आंदोलन है, जो सभी के लिए पहुंच, सम्मान और समान अवसर के मूल्यों की वकालत करता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ भी हुआ, जिसमें टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट के सहयोग से इंडिया न्यूरोडायवर्सिटी प्लेटफॉर्म शामिल है, जिसका उद्देश्य प्रारंभिक हस्तक्षेप और घरेलू देखभाल समर्थन, समावेशी संचार को बढ़ावा देने के लिए मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं और विकलांगता-संवेदनशील भाषा पर एक पुस्तिका, और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन और डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा 25 राष्ट्रव्यापी रोजगार मेलों की एक श्रृंखला है।

पर्पल फेस्ट – 2024 के प्रदर्शन

4. राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र कार्य (नमस्ते)

नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) एक केंद्रीय योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की संयुक्त पहल के रूप में वित्त वर्ष 2023-24 में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा, सम्मान और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है । इस योजना ने मैनुअल स्कैवेंजर्स (एसआरएमएस) के पुनर्वास के लिए पूर्व स्व-रोजगार योजना के घटकों को एकीकृत किया है और वित्त वर्ष 2024-25 से लक्ष्य समूह के रूप में कचरा बीनने वालों को शामिल करने के लिए इसके कवरेज का विस्तार किया है ।

5. आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (एसएमआईएलई)

आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता (एसएमआईएलई) योजना एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने में लगे लोगों का पुनर्वास करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भिखारियों को मुख्यधारा के समाज में फिर से शामिल करके 'भिक्षा वृत्ति मुक्त भारत' बनाना है । यह योजना क्षेत्र-विशिष्ट सर्वेक्षण, जागरूकता अभियान, लामबंदी और बचाव कार्यों, आश्रय गृहों और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच, कौशल प्रशिक्षण, वैकल्पिक आजीविका के विकल्प और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के गठन पर केंद्रित है। वर्तमान में, यह 81 शहरों और कस्बों में सक्रिय है, जिसमें प्रमुख तीर्थ, ऐतिहासिक और पर्यटन स्थल शामिल हैं, अगले चरण में इसे 50 और शहरों में विस्तारित करने की योजना है ।

15 नवंबर, 2024 तक भीख मांगने में लगे 7,660 व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिनमें से 970 का सफलतापूर्वक पुनर्वास किया जा चुका है। यह योजना आश्रय, व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करके अपने लक्ष्य की दिशा में काम करना जारी रखती है, जिससे हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को सम्मान और आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलती है।

6. पीएम-दक्ष योजना

7 अगस्त, 2021 को शुरू की गई पीएम -दक्ष योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, डीएनटी और सफाई कर्मचारियों सहित हाशिए पर पड़े समुदायों के कौशल स्तर को बढ़ाना है, ताकि उन्हें मुफ्त कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके । 450.25 करोड़ रुपये (2021-26) के बजट वाली यह योजना कम से कम 70% प्लेसमेंट सुनिश्चित करते हुए वेतन और स्वरोजगार की सुविधा के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण सरकारी और प्रतिष्ठित निजी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से आयोजित किया जाता है, जो 18-45 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को लक्षित करते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के एनएसक्यूएफ और सामान्य मानदंडों के अनुरूप है ।

7. नशा मुक्त भारत अभियान

15 अगस्त 2020 को शुरू किए गए नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) का उद्देश्य राष्ट्रीय सर्वेक्षण और एनसीबी इनपुट के माध्यम से पहचाने गए 272 उच्च जोखिम वाले जिलों को लक्षित करके भारत को नशा मुक्त बनाना है । अभियान तीन-आयामी दृष्टिकोण का पालन करता है : आपूर्ति पर अंकुश लगाना (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो), जागरूकता और मांग में कमी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय), और उपचार (स्वास्थ्य विभाग)। अपनी स्थापना के बाद से, एनएमबीए 3.85 लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी के साथ 4.42 करोड़ युवाओं और 2.71 करोड़ महिलाओं सहित 13.57 करोड़ लोगों तक पहुँच चुका है ।

निष्कर्ष

दुनिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, ऐसे में सामाजिक न्याय का विश्व दिवस समानता और समावेशन के प्रति प्रतिबद्धताओं को नवीनीकृत करता है, हमें याद दिलाता है कि कहीं भी हुआ अन्याय पूरी मानवता को प्रभावित करता है। हालाँकि प्रगति हुई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। भारत ने विधायी सुधारों, जमीनी स्तर के कार्यक्रमों और लक्षित कल्याणकारी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को अपनाया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न्याय और समानता को बनाए रखने के लिए सभ्य कार्य एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जैसे वैश्विक ढाँचों के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करता है।

पीएम-अजय, नमस्ते, स्माइल, पीएम-दक्ष योजना और नशा मुक्त भारत अभियान जैसी पहलों के माध्यम से , एमओएसजेई ने वंचित समूहों को शिक्षा, कौशल और आर्थिक अवसरों के साथ सशक्त बनाया है। बढ़े हुए बजट आवंटन, पर्पल फेस्ट जैसे समावेशी मंच और विस्तारित सामाजिक सुरक्षा उपाय न्याय और समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। अब जबकि भारत विश्व सामाजिक न्याय दिवस मना रहा है ये प्रयास सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने और सभी के लिए सम्मान और अवसर सुरक्षा उपाय न्याय और समावेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। अब जबकि भारत विश्व सामाजिक न्याय दिवस मना रहा है ये प्रयास सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने और सभी के लिए सम्मान और अवसर सुनिश्चित करने के लिए इसके समर्पण की पुष्टि करते हैं।

विश्व सामाजिक न्याय दिवस – 20 फरवरी

समानता और समावेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता